विदेशी एजेन्टहरुले हाइज्याक गरे जेन–जी आन्दोलन
काठमाडौं । ३६ वर्षदेखि नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ । यस बिचमा देशलाई भ्रष्टाचारको आहालमा डुबाउने र २८ खर्बको ऋणको चङ्गुलमा फसाउन संसदवादी पार्टीहरु नै मुख्य रुपले जिम्मेवार छन् । बहुदलपश्चात कृष्णप्रसाद भट्टराई (नेपाली काङ्ग्रेस) दुई पटक (सन् १९९०–१९९१, १९९९–१९९९) प्रधानमन्त्री भए । गिरिजाप्रसाद कोइराला (नेपाली काङ्ग्रेस) पाँच पटक (१९९१–१९९४, १९९७–१९९८, १९९८–१९९९, १९९९–२००१, २००६–२००८), मनमोहन अधिकारी (एमाले) एक पटक (पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, १९९४–१९९५), शेरबहादुर देउवा (नेका) पाँच पटक (१९९५–१९९६, २००१–२००२, २००४–२००५, २०१७–२०१८, २०२१–२०२२), लोकेन्द्रबहादुर चन्द (राप्रपा) दुई पटक (१९९६–१९९७, राजाको नियुक्ति), सूर्यबहादुर थापा (राप्रपा) दुई पटक (१९९७–१९८३, २००३–२००४), माधवकुमार नेपाल (एमाले) एक पटक (२००९–२०११), झलनाथ खनाल (२०११–०२–०६ देखि २०११–०८–२८), बाबुराम भट्टराई (माओवादी) एक पटक (२०११–२०१३), खड्गप्रसाद शर्मा ओली (एमाले) तीन पटक (२०१५– २०१६, २०१८–२०२१, २०२४–२०२५), पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (माओवादी) तीनपटक (२००८–२००९, २०१६–२०१७, २०२२–२०२४), सुशिल कोइराला (कांग्रेस) एक पटक (२०१४–२०१५), खिलराज रेग्मी (निर्दलदीय) एक पटक (२०१३–२०१४) प्रधानमन्त्री भए । बहुदलयता बनेका २८ वटा सरकारमध्ये कांग्रेसका १४, एमालेका ५, माओवादीका ४ र राप्रपाका ४ र गैरदलीय १ गरी २८ वटा सरकार बनिसकेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेसका ४ वटा, एमालेका ५, माओवादीका ४ र एक गैरदलीय गरी १४ वटा सरकार बने । यी १४ वटा सरकारको नेतृत्वमा एमालेका तीन जना नेताहरु केपी ओली ३ पटक, माधव नेपाल एक पटक र झलनाथ खनाल एक पट गरी ५ पटक, माओवादीका दुई नता नेताहरु प्रचण्ड ३ पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक, र कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला एकपटक, सुशिल कोइराला एकपटक र शेरबहादुर देउवा दुईपटक गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । १३ वटा दलीय सरकारमध्ये ९ वटा सरकार त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले नेतृत्व गरेका थिए । कांग्रेस र राप्रपाको त कुरा छाडौं, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयताका ९ वटा सरकारले किन यो देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याएर समाजका तल्लो वर्गका लागि काम गर्न सकेनन् ? किन उनीहरुले भ्रष्ट शासन प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन खोजे ? किन भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसे ? परिणामतः जेन जी विद्रोहले कांग्रेस, संशोधनवादी तथा अवसरवादी (संसदवादी) कम्युनिस्ट, रास्वपा र राप्रपालगायतका पार्टीहरुप्रति गम्भीर सवाल खडा गर्दै उनीहरुको औचित्य समाप्त भएको पुष्टि गरिदिएको छ ।
चरम राष्ट्रघात र जनघातप्रतिको चरम असन्तुष्टी एकमुष्ट रुपमा जेन–जी विद्रोहमा विष्फोट भयो । तर विडम्बना, सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिको बलियो उपस्थितिको अभावमा यो विद्रोहलाई वैदेशिक प्रतिक्रियावाद (साम्राज्यवाद र विस्तारवाद)ले हाइज्याक गर्न पुगेको छ । र, विद्रोहले विगतको भन्दा अझ बढी विदेशी दलालहरुलाई सत्तामा पु¥याउने ग्राउण्ड तयार गरिदिएको छ । र, घुमिफिरि सत्ता, व्यवस्था र संविधानले यथास्थितिमै गोलचक्कर मार्न पुगेको छ । जेन–जी विद्रोहको स्पिरिट वर्तमान भ्रष्ट दलाल संसदीय सत्ता र व्यवस्थाको समूह अन्त्य गरी भ्रष्टाचार र कुशासनलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था अर्थात् संघीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्न चाहेका थिए तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले आन्दोलनका उपलब्धिलाई ‘माछो माछो भ्यागुतो’को स्थितिमा पु¥याइदिए, जुन युवाहरुको बलिदानमाथिको घोर अपमान हो । जेन–जी पुस्ताले यसलाई भूराजनीतिक दाउपेचपूर्ण खेलको अन्तर्यमा गएर गहिरोगरी बुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
धोका र गद्दारीपूर्ण सम्झौतामा टुंगिएका विगतका आन्दोलन
००७ सालमा राणाका विरुद्ध क्रान्ति भयो । धोका र सम्झौतामा थियो । यसको
पर्दा पछाडिको मुख्य खेलाडी थियो– भारत । भारतकै मध्यस्थतामा राजा, राणा र
कांग्रेसबिच सम्झौता गराए र राणा प्रधानमन्त्रीलाई नै क्रान्तिपछि पनि
प्रधानमन्त्री बनाएर तत्कालीन क्रान्तिकारीहरुलाई गम्भीर धोका, गद्दारी र
अपमान गर्ने काम भयो । धोका र सम्झौताका विरुद्ध भएको के आइसिंहको विद्रोह र
भिमदत्त पन्तको विद्रोह दबाउन भारतीय सेना ल्याइयो । जुन सेना नेपालको
उत्तरतर्फ चीनसँगको सिमा क्षेत्रमा १८ वटा चेकपोस्ट कायम गरी २८ वर्षसम्म
बस्यो । २००७ सालको क्रान्तिले पूर्णता पाउन नसक्दा २०१७ सालमै महेन्द्रले
कू गरेर सत्ता हत्याउने स्थिति बन्यो ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । तर यहाँ पनि राजा, कांग्रेस र एमालेबिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । गणतन्त्रको आवाज (माग)लाई दबाइयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुलीय प्रजातन्त्रको सहमतिमा आन्दोलन अन्त्यको घोषणा गरियो । असन्तुष्ट पक्ष खासगरी कम्युनिस्टहरुले ०४७ सालको संविधान, संसदीय व्यवस्था र राजतन्त्रको समूल अन्त्यको मागसहित सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात ग¥यो । दशवर्षको अवधिमा जनयुद्धले ८० प्रतिशत भूभागमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो । आधारइलाका, जनसरकार, जनसत्ताको अभ्यास गरेको थियो । सात डिभिजनसम्मको जनमुक्ति सेनाको निर्माण गरेको थियो । तर नेतृत्वको धोका र गद्दारीले गर्दा संघीय जनगणतन्त्रका लागि भनेर लडेको जनयुद्धलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्झौतामा सीमित गरियो र जनयुद्ध अन्त्यको घोषणा गरियो । त्यो सम्झौताका विरुद्ध जनयुद्ध लडेको विशाल पंक्तिले क्रान्तिको झण्डा उठायो तर टुट, फुट र विभाजनका कारण क्रान्तिकारी पंक्ति रक्षात्मक अवस्थामा धकेलियो । यो पंक्ति खासगरी जनयुद्धका सूत्रधार मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको पार्टीपंक्तिले आफ्नो सापेक्षतामा निरन्तर क्रान्तिको आवाज उठाइरह्यो । वर्तमान सत्ता, व्यवस्था र संविधानको समूल अन्त्य गरेर संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको लागि निरन्तर सडकबाट संघर्ष गरिरह्यो ।
जेन–जी विद्रोहको ‘होम ग्राउण्ड’
विगत १२ वर्षदेखि जनयुद्ध लडेको क्रान्तिकारी पंक्तिले राष्ट्रियता,
जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दालाई लिएर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको छ र यसले
जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र जनप्रतिरोध संघर्षको फौजी कार्यदिशाको श्रृङखला
तयार पार्दै नेपाली विशिष्टतामा आधारित सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशाका साथ
अगाडि बढिरहेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा भएको यो जेन–जी विद्रोहको निम्ति कतै न
कतै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले तयार पारेको यो ‘ग्राउण्डेड
नेरेटिभ’ले पनि सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोहका लागि प्रेरित र अपिल
गरेको थियो । पछिल्लो पटक यो पार्टीले निरन्तर रुपमा देशव्यापी भ्रष्टाचार
विरोधी अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको थियो । यो पार्टीले मात्र होइन सडकमा
रहेका सबै पार्टीहरुले र संसदमा भएका पार्टीहरुले पनि भ्रष्टाचारविरोधी
अभियानलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आन्दोलित हुँदै आएका थिए । यी सबै
प्रयासहरुले आम जनतामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारप्रतिको घृणाको ग्राफ
निकै बढाएको थियो । ती सबै राजनीतिक पार्टीहरु, प्राज्ञिक, नागरिक समाज,
लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैको विश्लेषण नेपाल ‘अराजकताको डिलमा उभिएको’,
‘विद्रोहको आँधीहुरी आउने स्थिति रहेको’, ‘जनविद्रोह सन्निकट बन्दै गएको’,
‘क्रान्तिका लागि वस्तुगत स्थिति पूरै अनुकूल बनेको’ लगायतका विश्लेषणहरु
भइरहेका थिए । असंगठित रुपमा भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रमहरुले सडक तताइनै
रहेका थिए ।
यही परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु (साम्राज्यवादी र विस्तारवादी)ले पनि आ–आफ्नो तयारी गरिरहेका थिए । अमेरिकी दूताबासले युथ काउन्सील, पिस कर्पस, पब्लिक डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सामाजिक कार्यहरु, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरु, शैक्षिक तथा आर्थिक कुटनीति लगायत विभिन्न आवरणमा अमेरिकनहरुले नेपालका युवाहरुलाई परिवर्तन, नेवर्किङ, मोविलाइजेसन र मेनेजमेन्टका विषयमा निरन्तर सातवटै प्रदेशमा तालिम दिंदै आएका थिए । बालेन्द्र साहमार्फत् यस्ता युवाहरुलाई परिचालन गर्ने गर्दै आएको थियो । बालेन्द्र साहले भने प्रम केपी ओली र अहिलेको सरकारका विरुद्ध तुच्छ घृणा फैलाउँदै आएका थिए । उनले सिंहदरबार जलाइदिन्छुदेखि नेताहरुलाई टुकुचामा लगेर गाड्छुसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
भारतीय दुताबासले पनि भित्र भित्रै नेपालमा रहेका आफ्ना ६ लाख नागरिक, दूताबासले एकतर्फी रुपमा सञ्चालन गर्ने २० करोडका परियोजना, उसकै पाठ्यक्रममा आधारित १६ वटा विद्यालयमा पढ्ने युवा विद्यार्थीहरुको पनि ब्रेन वास गरेकै थियो । उनीहरुले दुर्गा प्रसाईमार्फत् त्यस्ता युवाहरुलाई परिचालन गर्दै आएको थियो । उनीहरु केपी ओली सरकारलाई ढालेर आफू अनुकूलको ‘पेपेट’ सरसकार बनाउन चाहन्थे । अर्कोतिर प्रतिगामी शक्तिहरुको पनि आफ्नै दाउपेच थियो । उनीहरु पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर भूपू सेना, प्रहरी, कर्मचारीहरुलाई समेत प्रयोग गरेर देशमा आम अराजकता मच्चाउने र राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने दाउमै थिए ।
अनि बन्यो विष्फोटक अवस्था
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा कुन मुद्दा जनविद्रोह सल्काउन उपयुक्त हुन सक्छ भनेर
चौतर्फी रुपमा खोजी भइरहेको थियो । क्रान्ति वा विद्रोहका लागि युवाहरुको
भूमिका नै निर्णायक हुने गर्दछ । युवाहरुलाई कसरी सडकमा उतार्ने भन्ने
सबैका आ–आफ्नै दाउपेच र तयारी थिए । जब केपी ओली चीन भ्रमणमा गए र एससिओ
समिटमा ‘लिपुलेक’ प्रकरणलाई उठाए, त्यसबाट दक्षिणको छिमेकी थप चिढियो ।
त्यसमा पनि जब चीनले एकतर्फी रुपमा निकालेको वक्तव्यमा ओलीले चीनको
जिएसआईमा समर्थन जनाएको भन्ने वक्तव्य जारी भयो, यसबाट दक्षिण र पश्चिमका
दुवैथरि शक्ति एकैपटक चिढिए । त्यसमा पनि तत्कालीन जापानी
साम्राज्यवादमाथिको विजय दिवसमा भएको सैन्य परेडमा ओली सहभागी भएपछि दक्षिण
र पश्चिमा शक्तिले ओली सरकारलाई तत्कालै अपदस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष
निकाल्न थाले । एक स्रोतका अनुसार त्यही निष्कर्ष अनुसार ओलीकै सल्लाहकारले
२६ वटा सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरुले नेपालको कानून नमानेको, उनीहरुलाई
कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि एक हप्ताको अल्टिमेटम दिने,
दर्ता गर्न नआए बन्द गर्नुपर्छ भन्दै ओलीको कान फूके । ओलीले
सञ्चारमन्त्रीलाई निर्देशन दिए । समाजिक सञ्जाल बन्द गरियो ।
यही बिचमा ट्वीटरका मालिक एलन मस्कले नेपाल भ्रष्ट मुलुक भएकोले दर्ता नहुने पत्र नै पठायो । यसबाट थप उग्र बनेका ओलीले पूर्ण रुपमा बन्द गर्न आदेश दिए । वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुलाई ओलीको यो कदम ‘के खोज्छस् कानो आँखा’ भनेजस्तै भयो । र, तुरुन्तै टिकटकको माध्यमबाट विद्रोहका लागि आव्हान गरियो । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई कसरी हिंसात्मक बनाउने, अनियन्त्रित अवस्था सिर्जना गरेर कसरी आफ्नो मक्सद पूरा गर्ने उनीहरुको पूर्व डिजाइन थियो । एक स्रोतका अनुसार उनीहरुले स्कूले कलिला विद्यार्थीहरुलाई सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा परिचालन गरे । प्रहरीले गोली चलाउने परिस्थिति सिर्जना गरिदिने र प्रहरीले फायर खोल्ने वित्तिकै स्ट्याण्डवाइ राखिएका सार्पसुटरहरुलाई फायरिङ गर्न लगाउने र ताकी ताकी कलेज ड्रेसमै रहेका विद्यार्थीहरुको टाउको र छातीमा गोली हान्ने । भयो त्यस्तै । जसबाट आम जनतामा रगत उम्लिन्छ, भोलिपल्ट आफूले चाहे अनुसारको विध्वंश मच्चाउन सकिन्छ । स्रोतका अनुसार बंगलादेशमा पनि यही रणनीति प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तो गोलीको खोका भेटिए शंका हुन्छ भनेर आन्दोलनकारीहरु आफैले सडक सफा गरेर फोहर आफैले व्यवस्थापन समेत गरेको स्रोतको दावी छ । तर यस विषयमा नेपालको प्रहरी प्रशासनले केही बोलेको छैन । ज्यान बचाउन प्रहरी प्रशासनमा नै भागाभाग भएकोले यस विषयमा कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
उनीहरुकै डिजाइन अनुसार भोलिपल्ट आन्दोलनकारी थप उत्तेजित भए । नेताहरुका घर जलाइयो, नेताहरुमाथि कुटपिट गरियो । प्रहरीहरुलाई कुटीकुटी मारियो । सबै प्रहरी पोस्टहरु जलाइयो । प्रहरीका सबै हातहतियार खोसियो । कतिपय प्रहरीहरुलाई नाङ्गै पारेर लखेटी लखेटी हत्या गरियो ।
गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिंदा समेत आन्दोलनकारीहरु रोकिएनन् । त्यसपछि नै राज्यका सार्वजनिक संरचनाहरुमा आगजनी र लुटपाट मच्चाइयो । संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी प्रशासनिक भवनहरुमा आलो लगाएर सम्पूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु, चुच्चे नक्साका आधिकारिक प्रमाणहरु जलाएर नष्ट पारियो । यसरी सिंगो राज्यका प्रशासनिक भवनहरु जलिरहँदा र नेपालका आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेजहरु आगोमा जलिरहँदा केवल २०० मिटरको दूरीमा भएको नेपाली सेनाको सैन्य हेडक्वार्टर (जंगीअड्डा) केवल मूकदर्शक भएर बस्यो । सबै संरचना र ऐतिहासिक दस्तावेजहरु नष्ट भएपछि मात्र सेनाले सुरक्षा आफ्नो हातमा लियो । र, कफ्र्यू लगाएर परिस्थिति नियन्त्रणमा लियो, जसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सेनाकै मध्यस्थतामा दक्षिण र पश्चिमका लागि अनुकूल हुने खालेको सरकार बनाउने रस्साकस्सीबिच सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । र, संसद विघटन गरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक
जेन–जी आन्दोलन विष्फोटक बनेपछि एकाएक ‘हामी नेपाल’ नामको संस्थाको प्रचार
हुन थाल्यो । सुरुमा अगुवाइ गर्ने, सडकमा निस्कन आव्हान गर्ने, कार्यक्रमका
लागि सिडिओ कार्यालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनेहरु एकाएक गायब भए ।
आन्दोलनको वास्तविक आयोजक आफू भएको भन्दै एकाएक हामी नेपाल, काठमाडौं मेयर
बालेन्द्र साह, र हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरुङ फ्रन्टमा आए । सुदन
गुरुङ कसैले दार्जिलिङको, कसैले चितवनको, कसैले गोर्खाको भनिरहेका छन् ।
उनको नागरिकता नागरिक एपमा भेरिफाइ गर्दा उनको स्थायी घर गोरखा, चुमनुब्री
गाउँपालिका, सिर्दिबास–३ रहेको देखिन्छ र उनको जन्ममिति २०४४–०३–२५ रहेको छ
। उनले सुरुमा नाइट क्लबमा डिजे काम गर्ने गरेको, र २०७२ मा भूकम्प गएपछि
आवरणमा राहत र उद्दार कार्यमा संलग्न भएर सामाजिक काम गर्ने गरेको देखिन्छ ।
उनले २०१५ मै ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था खोलेर २०२० मा दर्ता गरेको देखिन्छ
। यो संस्थाको वेवसाइटका अनुसार उनी चीनविरोधी गतिविधिमा अर्थात् फ्रि
तिब्बत आन्दोलनमा संलग्न रहेको देखिएको छ । अहिले पनि उनले आफ्नो वेवसाइटमा
सहयोगी संस्थाको रुपमा ‘स्टुडेन्ट फर फ्रि तिब्बत’को लोगो र लिंक राखेका
छन् । २७ वटा सहयोगी संस्थाहरुमध्ये अर्को ‘बारबरा फाउन्डेसन’ पनि रहेको छ ।
यो फाउन्डेसनका प्रमुख डा. सन्दुक रुइत हुन् । सन्दुक रुइतलाई सिआइएले
दिने ‘मेगासेसे’ पुरस्कार पनि दिइएको बुझिएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक प्रम
सुशिला कार्कीलाई निर्वासित नेता दलाई लामाले बधाई तथा शुभकामना सन्देश
दिएका छन् । र, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ट्वीटमार्फत्, विदेश
मन्त्रालयमार्फत् र मणिपुरको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत प्रम सुशिला
कार्कीलाई बधाइ दिएका छन् । एउटा देशले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई
शुभकामना दिनु स्वभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो तर नेपालको विशिष्ट
परिस्थितिमा जसरी घटनाक्रमहरु एकअर्कामा जोडिएर आएका छन् । यी तथ्यहरुले
स्पष्ट पारेका छन् कि जेन–जीको आन्दोलन रअ र सिआइले हाइज्याक गरे । अब यो
सरकारले त्यही काम गर्छ, जुन सिआइए र रअले जे गर्न भन्छ । यो सरकार वैदेशिक
प्रतिक्रियावादको पपेट बन्ने र छिमेकी मुलुक चीनविरोध गतिविधि बढ्ने
सम्भाना देखिएकोले भविष्यका दिनहरु अझ बढी युद्ध र अशान्तीको भूमरीमा फस्ने
देखिएको छ ।
सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको दायित्व
२०८२ भाद्र २५ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यवाहक
महासचिव सीपी गजुरेल गौरवको अध्यक्षता र महासचिव मोहन वैद्य किरणको
उपस्थितिमा स्थायी समितिको अनलाइन बैठक बस्यो । देशमा जेन–जेड आन्दोलन पछि
विकसित भएको राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीको प्रारम्भिक धारणा बनाउन यो
बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठकले यो आन्दोलन अहिले आकस्मिक ढंगले
जेन–जेडको युवाशुलभ नेपो बेबी तथा भ्रष्टाचार विरोधी आक्रोशको परिणामका
रुपमा देखा परेपनि यो पहिल्यैदेखि वैदेशिक साम्राज्यवादी शक्ति र तिनका
दलालहरुको लामो योजनाको प्रतिफल हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ओली
नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि गरेको गलत निर्णयका कारण यो
यति नै बेला विष्फोट भएको हो भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
बैठकले सामाजिक सञ्जालमाथिको आक्रमण, भ्रष्टाचार र नेपो बेबीका विरुद्ध जेन–जेडका युवाहरुको आन्दोलन न्यायपूर्ण र उचित भए पनि यो कुनियत र षड्यन्त्रद्वारा घेरिन पुगेको भएपनि अन्तिम पुस्ताका युवाहरुको सफा र स्वाभाविक स्पिरिटको पार्टीले कदर गरेको छ ।
जेन–जेडको युवाशुलभ आकांक्षालाई दुरुपयोग गरेर साम्राज्यवादी शक्ति र तिनका दलालहरुले देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको प्रति सतर्क रहँदै जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु खतरामा परेको र नेपाली राष्ट्रियता हडप्ने षड्यन्त्र भइरहेको वर्तमान स्थितिमा ती उपलब्धिको रक्षा गर्दै पार्टीले कार्यनीतिक श्रृखलाको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि कार्यवाहक महासचिव सीपी गजुरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, “ हिजो २०८२÷५÷२५ मा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको स्थायी समिति बैठक कार्यवाहक महासचिव क. गौरवको अध्यक्षता र महासचिव क. किरणको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा ग¥यो र पार्टीको प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
हाम्रो पार्टीले गत असार ५ गतेदेखि भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको छ । यही अवस्थामा जेन–जीले पनि भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र सरकारले सामाजिक संजालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना ग¥यो । उक्त दिन जेन–जीले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा राज्यको तर्फबाट अनावश्यक हस्तक्षेप गरियो जसको कारण ३० जना कलिला होनहार युवाहरुको ज्यान गयो भने सयौं व्यक्ति घाइते भए । यस सम्बन्धमा २३ गते नै हाम्रो पार्टीले वक्तव्य मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गतेका दिन जेन–जीले नेतृत्व गरेको उक्त आन्दोलन फरक ढंगले अगाडि बढ्यो । भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, वाक स्वतन्त्रा तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकमाथि हस्तक्षेपको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन अर्कैतिर मोडेको देखियो । सरकारी भवनहरुलाई निशाना बनाइयो । यही कारणले गर्दा जनताको अभूतपूर्व समर्थन भएको आन्दोलनको विषयमा आशंका व्यक्त हुन थाल्यो ।
आन्दोलनकारी र नेपाली सेनावीच वार्ता भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो आन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको सम्झौता हुने हो भन्ने सर्वत्र चासो छ । वार्तामा जनताद्वारा गरिएको बलिदानले कति सफलता हासिल गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । त्यस विषयमा पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । तीनवटा सम्भावना हाम्रो अगाडि छन् ः अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामी । कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । आन्दोलनकारीहरुलाई हामी यो वार्ताको समयमा नै अग्रगामी दिशाको पक्षमा उभिने सल्लाह दिन चाहन्छौँ ।”
जेन–जी आन्दोलनमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी षड्यन्त्र, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी षड्यन्त्रलाई समेत पर्दाफास गर्दै अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा आन्दोलनलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउन आव्हान गर्न जरुरी छ । र, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनलाई जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र जनप्रतिरोध संघर्षको मौलिक मोडेल (प्रविधिको सापेक्षतामा) विकसित गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशातर्फ लैजान जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment